The Constitution of India provides for an Election Commission under Article –
भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Constitution of India provides for an Election Commission under Article 324 for the
superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the
conduct of, all elections to Parliament, State Legislative Assemblies, President and
Vice-President.
भारत का संविधान संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों के संचालन
और मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 324 के तहत एक
चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।
Which Article in the Indian Constitution is related with the establishment of the
Election Commission of India?
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 324 of the Constitution provides for the establishment of the Election Commission of
India.
संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
66th B.P.C.S. (Pre) 2020
3
The Chief Election Commissioner of India is appointed by –
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है -
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 324(2), the Chief Election Commissioner and other Election
Commissioners of India are appointed by the President under the law made by the Parliament.
अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Which one of the following statements is not correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
At present, there are one Chief Election Commissioner and two other Election Commissioners
in the Election Commission of India. All of them have equal powers.
The tenure of Election Commissioners is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier.
The Chief Election Commissioner is removed like a Supreme Court Judge, while other ECs are
removed on the recommendation of the CEC.
In the 3-member commission, if there is a difference of opinion, the issues are decided by
the decision of the majority, not by the Law Commission. Hence, statement (a) is not
correct.
वर्तमान में, भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इन
सभी को समान शक्तियां प्राप्त हैं।
चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है, जबकि अन्य EC को
CEC की सिफारिश पर हटाया जाता है।
3 सदस्यीय आयोग में, यदि मतभेद होता है, तो मुद्दों का निर्णय बहुमत के फैसले से होता है, न कि
विधि आयोग द्वारा। इसलिए, कथन (a) सही नहीं है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
5
Identify the correct statement regarding the Election Commission of India.
भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचानें।
✅ Correct Answer: (C)
The Election Commission of India was established on 25th January 1950, not 1952.
Two additional Election Commissioners were appointed on 1st October 1993, making it a
multi-member body permanently since then, not 1995.
The tenure of ECs is 6 years or up to 65 years of age.
Under Article 103 (Parliament) and Article 192 (State Legislatures), the Election Commission
has advisory jurisdiction in the matter of post-election disqualification of sitting
members. Thus, statement (c) is correct.
भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, 1952 में नहीं।
1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जिससे यह तब से स्थायी रूप से
एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया, 1995 से नहीं।
EC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
अनुच्छेद 103 (संसद) और अनुच्छेद 192 (राज्य विधानसभाओं) के तहत, चुनाव आयोग के पास मौजूदा
सदस्यों के चुनाव के बाद की अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार, कथन
(c) सही है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
6
Consider the following statements with reference to India: 1. The Chief Election
Commissioner and other Election Commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. 2. The
Chief Election Commissioner is entitled to the same salary as is provided to a Judge of the Supreme
Court. 3. The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner
and on like grounds as a Judge of the Supreme Court. 4. The term of office of the Election
Commissioner is five years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62
years, whichever is earlier. Which of these statements are correct?
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य
चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन उन्हें असमान वेतन मिलता है。 2. मुख्य चुनाव आयुक्त
उसी वेतन का हकदार है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदान किया जाता है। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त
को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों को छोड़कर नहीं हटाया
जाएगा। 4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त
करने के दिन तक, जो भी पहले हो, है। इनमें से कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The powers, salaries and allowances of the Chief Election Commissioner and other Election
Commissioners are equal; they are entitled to the same salary as is provided to a Judge of
the Supreme Court. (Statement 1 is incorrect, 2 is correct).
The term of the Chief Election Commissioner is 6 years or up to the age of 65 years.
(Statement 4 is incorrect).
They may be removed in the same manner as provided for the Judges of the Supreme Court.
(Statement 3 is correct).
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां, वेतन और भत्ते समान हैं; वे उसी वेतन
के हकदार हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदान किया जाता है। (कथन 1 गलत है, 2 सही
है)।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। (कथन 4 गलत है)।
उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रदान किए गए तरीके से हटाया जा सकता है। (कथन
3 सही है)।
I.A.S. (Pre) 2002
7
Consider the following statements: (i) The Chief Election Commissioner of the
Election Commission of India is paid a salary equal to the salary of the Judge of the Supreme
Court. (ii) The term of Chief Election Commissioner of India shall be for a period of 6 years from
the date of assuming office or till the age of 65 years whichever comes first. (iii) An Election
Commissioner may at any time by writing under his hand addressed to the Chief Election Commissioner,
resign his office. Which statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। (ii) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का
कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए,
होगा। (iii) एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा
अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Chief Election Commissioner is paid a salary equal to the Judge of the Supreme Court.
The term is for 6 years or till age 65 years, whichever comes first.
Chief Election Commissioner or Election Commissioner resigns from his office by addressing
the resignation to the President, not the Chief Election Commissioner. Thus, statement (iii)
is incorrect.
मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है।
कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए, के लिए है।
मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को अपना
इस्तीफा सौंपते हैं। इसलिए, कथन (iii) गलत है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
8
Consider the following statements: (i) The Chief Election Commissioner of the
Election Commission of India is paid the salary equal to the salary of the Judge of the Supreme
Court. (ii) The term of Chief Election Commissioner of the Election Commission of India shall be for
a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever comes
first. (iii) An Election Commissioner may, at anytime, by writing under his hand addressed to the
Chief Election Commissioner, resign his office. Choose the correct statement.
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। (ii) भारत के चुनाव आयोग के मुख्य
चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले
आए, होगा। (iii) एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय, मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख
द्वारा, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सही कथन चुनें।
✅ Correct Answer: (A)
The salary of the CEC is equal to that of a Supreme Court Judge.
The term is 6 years or up to 65 years of age.
An Election Commissioner addresses their resignation to the President of India, not the
Chief Election Commissioner.
CEC का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है।
कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है।
चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
9
What is the tenure of the Chief Election Commissioner of India?
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
✅ Correct Answer: (C)
The term of the Chief Election Commissioner of India is for a period of 6 years from the
date of assuming office or till the age of 65 years whichever comes first.
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65
वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए, होता है।
The status of the Chief Election Commissioner of India is equal to the –
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके बराबर है –
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
According to the Table of Precedence, the Chief Justice of India and Speaker of Lok Sabha
are ranked 6th.
The Governor of a State is ranked 4th, and the Speaker of the Legislative Assembly of a
State is ranked 14th.
The status of the Chief Election Commissioner of India is ranked at 9(A) along with the
Chairperson of UPSC and Comptroller & Auditor General of India, which are not given in the
options. Thus, none of the answers is correct.
वरीयता क्रम के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष 6वें स्थान पर हैं।
राज्य के राज्यपाल को 4था स्थान प्राप्त है, और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को 14वां स्थान
प्राप्त है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा UPSC के अध्यक्ष और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के साथ 9(A) पर है, जो विकल्पों में नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार, कोई भी उत्तर सही नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
11
Given below are two statements: Assertion (A): Powers for conducting elections to
the Parliament and State Legislatures in a free and fair manner have been given to an independent body
i.e. the Election Commission. Reason (R): Power of removal of Election Commissioners is with the
executive. In the context of above, which one of the following is correct? Code:
नीचे दो कथन दिए गए हैं: कथन (A): संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव स्वतंत्र और
निष्पक्ष तरीके से कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र निकाय अर्थात चुनाव आयोग को दी गई हैं। कारण (R): चुनाव
आयुक्तों को हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही
है? कूट:
✅ Correct Answer: (B)
Article 324 of the Constitution provides superintendence, direction, and control of the
Parliament and State Legislature elections to be vested in an Election Commission. Thus
assertion (A) is correct.
The other Election Commissioners can be removed by the President (executive) in consultation
with the Chief Election Commissioner. Thus, reason (R) is also correct.
However, (R) is not the correct explanation for why powers are given to the independent body
in (A).
संविधान का अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
का प्रावधान करता है जो एक चुनाव आयोग में निहित होगा। इस प्रकार कथन (A) सही है।
अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति (कार्यपालिका) द्वारा
हटाया जा सकता है। इस प्रकार, कारण (R) भी सही है।
हालाँकि, (R) इस बात का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि (A) में स्वतंत्र निकाय को शक्तियाँ क्यों दी
गई हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
12
The Chief Election Commissioner can be removed from office by –
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है –
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 324(5), the Chief Election Commissioner shall not be removed from his
office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
के समान तरीके और समान आधारों को छोड़कर नहीं हटाया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002 | U.P.P.C.S. (Pre) 1991
13
The Election Commissioner can be removed by the
चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Election Commissioner shall not be removed except on the recommendation of the Chief
Election Commissioner to the President.
चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति को दी गई मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
14
The functions of Election Commission of India are– (I) To conduct all the
elections of the Parliament and State Legislative Assembly. (II) To conduct elections for the post of
President and Vice-President. (III) To recommend for President's Rule in case of any State not in
condition to hold or conduct free and fair elections in any State. (IV) To Supervise, direct and
control the work of preparing electoral lists. Code:
भारत के चुनाव आयोग के कार्य हैं– (I) संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनाव
कराना। (II) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना। (III) किसी भी राज्य में स्वतंत्र
और निष्पक्ष चुनाव कराने या संचालित करने की स्थिति में न होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। (IV)
मतदाता सूची तैयार करने के कार्य का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। कूट:
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 324(1), the superintendence, direction, and control of the preparation
of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and the
Legislature of every State and elections to the offices of President and Vice-President
shall be vested in the Election Commission.
The Election Commission does not recommend the President's Rule in case any State is not in
a condition to conduct free and fair elections.
अनुच्छेद 324(1) के अनुसार, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों और राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।
चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं करता है यदि कोई राज्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
कराने की स्थिति में नहीं है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
15
Which one of the following functions is not related to the Election Commission?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Making provisions with respect to elections to Legislatures is the function of the
Parliament (under Article 327) and State Legislatures (under Article 328), not the Election
Commission.
The Election Commission deals with the superintendence, direction, and control of elections.
विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करना संसद (अनुच्छेद 327 के तहत) और राज्य
विधानमंडलों (अनुच्छेद 328 के तहत) का कार्य है, न कि चुनाव आयोग का।
चुनाव आयोग चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
16
Which of the following elections is not conducted by the Election Commission?
निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 324 of the Constitution provides superintendence, direction and control of the
Parliament and State Legislature elections to be vested in an Election Commission.
Under Articles 243K and 243ZA, the elections of Panchayats and municipalities (local bodies)
are conducted by the State Election Commission.
संविधान का अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
का प्रावधान करता है जो एक चुनाव आयोग में निहित होगा।
अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत, पंचायतों और नगर पालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनाव राज्य
चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
Which of the following are the functions of the Election Commissioner of India? 1.
Conduct of elections for the posts of the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha and Deputy
Chairman of the Rajya Sabha. 2. Conduct of elections of the Municipal Corporations and
Municipalities. 3. Deciding on all doubts and disputes arising out of the above elections. Select
the correct answer from the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन से भारत के चुनाव आयुक्त के कार्य हैं? 1. लोकसभा के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए चुनाव कराना। 2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के
चुनाव कराना। 3. उपरोक्त चुनावों से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों पर निर्णय लेना। नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The elections of the Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chairman of
Rajya Sabha are performed by the members of the respective Houses from amongst themselves.
The elections for Municipalities and Municipal Corporations are done by the State Election
Commission.
All disputes and doubts arising out of elections are disbursed by the Judiciary. Hence, none
of the statements is correct.
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव संबंधित सदनों के सदस्यों
द्वारा अपने में से ही किए जाते हैं।
नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं।
चुनावों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और संदेहों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाता
है। इसलिए, कोई भी कथन सही नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
18
Which of the following are the functions of the Election Commission of India? (1)
To conduct elections for the post of Speaker and Deputy-speaker of Lok Sabha and the Chairperson of
Rajya Sabha. (2) To conduct elections for the municipality and municipal corporations. (3) To make
a decision on all the doubts and disputes arising from the election. Select the correct answer from
the code given below:
निम्नलिखित में से कौन से भारत के चुनाव आयोग के कार्य हैं? (1) लोकसभा के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनाव कराना। (2) नगर पालिका और नगर निगमों के लिए चुनाव
कराना। (3) चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों पर निर्णय लेना। नीचे दिए गए कूट से
सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
None of the given functions is performed by the Election Commission of India. Speaker/Deputy
Speaker elections are internal to the House, local body elections are done by State Election
Commissions, and disputes are handled by the Judiciary.
दिए गए कार्यों में से कोई भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
चुनाव सदन के आंतरिक हैं, स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किए जाते हैं, और
विवादों को न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 1994
19
Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a
five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of
both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to
splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत का चुनाव आयोग पांच सदस्यीय निकाय है। 2.
केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। 3.
चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। ऊपर दिए
गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The Election Commission of India is a three-member body comprising a Chief Election
Commissioner and two Election Commissioners. (Statement 1 is incorrect).
The Election Commission of India decides the schedule for the conduct of general elections
and bye-elections, not the Home Ministry. (Statement 2 is incorrect).
The Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised
political parties. (Statement 3 is correct).
भारत का चुनाव आयोग एक तीन-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त
शामिल हैं। (कथन 1 गलत है)।
भारत का चुनाव आयोग आम चुनावों और उपचुनावों के संचालन का कार्यक्रम तय करता है, गृह मंत्रालय
नहीं। (कथन 2 गलत है)।
चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता
है। (कथन 3 सही है)।
I.A.S. (Pre) 2017
20
Which of the following is not related to Election Commission?
निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Issuance of notification for election is not a function of the Election Commission.
Notification for the election of Lok Sabha and Rajya Sabha is issued by the President, and
for the election of Legislative Assemblies and Legislative Councils, it is issued by the
Governor of the concerned state.
चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है।
लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, और विधानसभाओं और
विधान परिषदों के चुनाव के लिए अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992
21
Which one of the following is correct in respect of the commencement of the election
process in India?
भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
The President or the Governor of the State concerned issues the notification for election on
the recommendation of the Election Commission.
After that, the date of the election, time, etc., are issued by the Election Commission.
राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
करते हैं।
इसके बाद चुनाव की तारीख, समय आदि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं।
I.A.S. (Pre) 1995
22
Which of the election system have been adopted for different elections in
India? (1) Direct Election System on the basis of Adult Suffrage. (2) System of Proportional
representation by a Single Transferable Vote. (3) List System of Proportional Representation. (4)
The cumulative Voting system of Indirect Election. Choose the correct answer from the given code–
भारत में विभिन्न चुनावों के लिए किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? (1) वयस्क
मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। (2) एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली। (3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। (4) अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी मतदान
प्रणाली। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें–
✅ Correct Answer: (A)
Direct and Indirect systems of elections have been adopted in India.
The elections of President, Vice-President, Rajya Sabha and Legislative Council are
conducted by the system of proportional representation by a single transferable vote
(Indirect system).
The elections of Lok Sabha and State Legislative Assemblies are conducted on the basis of
adult suffrage (Direct system).
भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली (अप्रत्यक्ष प्रणाली) द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (प्रत्यक्ष प्रणाली) के आधार पर होते हैं।
I.A.S. (Pre) 1994
23
Who decides disputes regarding disqualification of Members of Parliament?
संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का निर्णय कौन करता है?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 103 of the Indian Constitution, the dispute regarding the
disqualification of a member of Parliament shall be referred to the decision of the
President, and his decision shall be final.
Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of
the Election Commission and shall act accordingly to such opinion.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार, संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद राष्ट्रपति
के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, और उनका निर्णय अंतिम होगा।
ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस
राय के अनुसार कार्य करेगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
24
While deciding any question relating the disqualification of a Member of Parliament,
the President shall obtain the opinion of
संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करते समय, राष्ट्रपति किसकी
राय प्राप्त करेगा?
✅ Correct Answer: (B)
Before giving any decision on any question as to whether a member of Parliament has become
subject to any disqualification, the President shall obtain the opinion of the Election
Commission and act according to such opinion.
संसद का कोई सदस्य किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है या नहीं, इस पर निर्णय देने से पहले,
राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
25
Under Article 103 of the Constitution of India, the President shall obtain the
opinion of which of the following authority before giving any decision on any question regarding the
disqualification of the members of the Lok Sabha?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में
किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण की राय प्राप्त करेंगे?
✅ Correct Answer: (B)
As per Article 103, before giving any decision on disqualification of a member of
Parliament, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act
according to such opinion.
अनुच्छेद 103 के अनुसार, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता पर कोई निर्णय देने से पहले,
राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
26
If in an election to a State Legislative Assembly the candidate who is declared
elected loses his deposit, it means that –
यदि राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है,
तो इसका मतलब है कि –
✅ Correct Answer: (D)
Each candidate has to deposit security, and a candidate who fails to secure more than
one–sixth of the valid votes polled in the constituency will lose his security deposit.
If even the winning candidate gets less than 1/6th of the valid votes, it is only possible
if a very large number of candidates contested the election and the votes got heavily
distributed.
प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है, और जो उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र में डाले
गए वैध मतों का 1/6 (एक-छठा) से अधिक प्राप्त करने में विफल रहता है, वह अपनी जमानत राशि खो
देगा।
यदि जीतने वाले उम्मीदवार को भी 1/6 से कम वैध मत मिलते हैं, तो यह केवल तभी संभव है जब बहुत
बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा हो और वोट भारी मात्रा में बंट गए हों।
I.A.S. (Pre) 1995
27
The decision to disqualify the person declared convict by the Court to contest the
elections has been made by–
न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दोषी घोषित व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का निर्णय
किसके द्वारा लिया गया है–
✅ Correct Answer: (D)
The decision to disqualify a person declared convict by the Court to contest the election
was given by the Parliament.
According to Section 8(3) of the Representation of People Act, 1951, made by the Parliament,
a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years
shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified
for a further period of 6 years after his release.
अदालत द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय संसद
द्वारा दिया गया था।
संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, किसी भी अपराध का
दोषी व्यक्ति जिसे कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य
घोषित कर दिया जाएगा और अपनी रिहाई के बाद 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा।
I.A.S. (Pre) 2009
28
Given below are two statements: Assertion (A): Model code of conduct is to be
followed by political parties as soon as an election is announced. Reason (R): Model code of conduct
was enacted by Parliament. Choose the correct answer from the code given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं: कथन (A): चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श
आचार संहिता का पालन किया जाना है। कारण (R): आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा अधिनियमित की गई थी। नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The Model Code of Conduct comes into force immediately on the announcement of the election
schedule by the Election Commission. Hence, Assertion (A) is true.
The model code of conduct has been formulated by the Election Commission of India, not
enacted by the Parliament. Hence, Reason (R) is false.
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू होती है। इसलिए,
कथन (A) सत्य है।
आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई है, संसद द्वारा अधिनियमित नहीं की गई
है। इसलिए, कारण (R) असत्य है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
29
Right to Vote and to be Elected in India is a–
भारत में वोट देने और चुने जाने का अधिकार एक–
✅ Correct Answer: (D)
The Right to Vote and to be elected is considered a legal (statutory) right in India.
भारत में वोट देने और चुने जाने का अधिकार एक कानूनी (वैधानिक) अधिकार माना जाता है।
I.A.S. (Pre) 2017 | U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
30
Right to Vote and Right to be elected in India is a –
भारत में वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार एक –
✅ Correct Answer: (C)
The right to vote and the right to be elected is a legal right in India.
A legal right is the offshoot of the ordinary law framed by the Legislature, whereas
fundamental rights are protected against any violation by the constitution.
An ordinary legal right can be taken away by the State, unlike fundamental rights.
भारत में वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
एक कानूनी अधिकार विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानून का परिणाम है, जबकि मौलिक अधिकारों को
संविधान द्वारा किसी भी उल्लंघन से संरक्षित किया जाता है।
मौलिक अधिकारों के विपरीत, एक साधारण कानूनी अधिकार राज्य द्वारा वापस लिया जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
31
The Right to Vote in India is a
भारत में वोट देने का अधिकार एक
✅ Correct Answer: (D)
The right to vote in India is a legal right.
In 2009, in the case of Kuldip Nayar Vs. Union of India, the Supreme Court held that the
Right to Vote is neither a Constitutional right nor a fundamental right; it is merely a
statutory/legal right.
भारत में वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
2009 में, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वोट देने का
अधिकार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार; यह केवल एक वैधानिक/कानूनी अधिकार है।
U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015
32
Voting right by the youths at the age of 18 years was exercised for the first time in
the General Election of
18 वर्ष की आयु में युवाओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग पहली बार किस आम चुनाव में
किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
61st Constitutional Amendment Act, 1988, reduced the age for the Right to Vote from 21 years
to 18 years, which came into force on March 28, 1989.
The right to vote was primarily used by the youths in November, 1989 in the General
Elections of Lok Sabha.
61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान के अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर
दी, जो 28 मार्च, 1989 को लागू हुआ।
मतदान के अधिकार का प्रयोग मुख्य रूप से युवाओं द्वारा नवंबर, 1989 में लोकसभा के आम चुनावों
में किया गया था।
U.P.P.C.S (Pre) 2011
33
The Lower age limit of voters of Union and State Legislature was reduced from 21
years to 18 years by
संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी
गई थी:
✅ Correct Answer: (C)
The 61st Constitutional Amendment Act reduced the minimum voting age from 21 to 18 years for
Lok Sabha and Legislative Assembly elections.
61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम मतदान आयु 21 से
घटाकर 18 वर्ष कर दी।
Which of the following is concerned with the 61st Amendment of the Indian
Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
The 61st Constitutional Amendment Act reduced the voting age from 21 to 18 years.
61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008
36
In which article of the constitution the Adult Suffrage is recognised?
संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 326 states that elections to the house of the people and to the legislative
assemblies of states to be based on adult suffrage.
अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर
आधारित होंगे।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
37
Which Article of the Indian Constitution provides right to vote i.e. adult suffrage
for electing representatives of Lok Saba and Vidhan Sabha?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए
वोट देने का अधिकार यानी वयस्क मताधिकार प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 326 of the Indian Constitution provides elections to the House of the People and to
the Legislative Assemblies of States to be based on adult suffrage.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर
आधारित होने का प्रावधान करता है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
38
According to the Law enacted by Parliament in December 1989, the legal age for a
citizen to become major is:
दिसंबर 1989 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार, किसी नागरिक के बालिग होने की
कानूनी आयु क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the 61st Amendment Act, 1988 the minimum age to be eligible to vote was reduced
from 21 to 18 years by amending Article 326 of the Constitution to provide to the
unrepresented youth of the country an opportunity to give vent to their feelings and help
them to become a part of political process.
It became possible by amending the Representation of the People Act, 1951.
61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के अनुसार मतदान के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18
वर्ष कर दी गई, जो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके की गई, ताकि देश के युवाओं को अपनी
भावनाओं को व्यक्त करने और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिल सके।
यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करके संभव हुआ।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
39
What is the eligibility age, after the changes made in March 2024, for senior
citizens to vote by postal ballot?
मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा
मतदान करने की पात्रता आयु क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
On March 1, 2024, after consultation with the Election Commission, the Ministry of Law and
Justice amended Rule 27A of the "Conduct of Elections Rules, 1961," to allow senior citizens
to vote through postal ballot from home.
The eligible age for this facility was raised from 80 years to 85 years.
1 मार्च, 2024 को, चुनाव आयोग के परामर्श के बाद, कानून और न्याय मंत्रालय ने "चुनाव संचालन
नियम, 1961" के नियम 27A में संशोधन किया, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को घर से पोस्टल बैलेट के
माध्यम से मतदान करने की अनुमति मिल सके।
इस सुविधा के लिए पात्र आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई।
70th B.P.S.C. Pre-2024
40
The Principles for election to the State Legislatures include: 1. It will be on
the basis of adult suffrage. 2. There will be only one electoral roll for every territorial
constituency. 3. Religion, Race, Sex, etc., will have no place in the formation of the electoral
roll. 4. The political parties will be free to have their norms. Select the correct answer from
the given code:
राज्य विधानमंडलों के चुनाव के सिद्धांतों में शामिल हैं: 1. यह वयस्क मताधिकार के
आधार पर होगा। 2. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होगी। 3. मतदाता
सूची के निर्माण में धर्म, मूलवंश, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होगा। 4. राजनीतिक दल अपने मानदंड रखने के
लिए स्वतंत्र होंगे। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
According to the Constitution (61st Amendment Act, 1988), all adults of 18 years of age have
the Right to Vote.
There is no distinction on the basis of religion, race, sex, etc.
There will be only one electoral list for every territorial constituency, and the political
parties can establish their own norms. Thus, all principles are correct.
संविधान (61वें संशोधन अधिनियम, 1988) के अनुसार 18 वर्ष की आयु के सभी वयस्कों को मतदान का
अधिकार है।
धर्म, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।
प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होगी, और राजनीतिक दल अपने
स्वयं के मानदंड स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार, सभी सिद्धांत सही हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
41
If 'One Nation One Election' is to be realized in India, which Article of the Indian
Constitution will require an amendment?
यदि भारत में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को साकार किया जाना है, तो भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी?
✅ Correct Answer: (E)
If 'One Nation, One Election' is to be realized in India, constitutional amendments may be
needed in multiple Articles, including Articles 83, 85, 172, 174, and 356.
Thus, more than one option is correct.
यदि भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को साकार किया जाना है, तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और
356 सहित कई अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।
इस प्रकार, एक से अधिक विकल्प सही हैं।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2022
42
Who among the following is not a member of a high level committee constituted on
simultaneous elections?
निम्नलिखित में से कौन एक साथ चुनाव कराने पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The High-Level Committee on Simultaneous Elections was established on September 2, 2023,
chaired by former President Ram Nath Kovind.
Members included Amit Shah, Ghulam Nabi Azad, N.K. Singh, Dr. Subhash C. Kashyap, Harish
Salve, and Sanjay Kothari. Dr. Niten Chandra was the Secretary of the committee.
Sri Tushar Mehta is not a member of this committee.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक साथ चुनाव पर उच्च
स्तरीय समिति की स्थापना की गई थी।
सदस्यों में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, डॉ. सुभाष सी. कश्यप, हरीश साल्वे और संजय
कोठारी शामिल थे। डॉ. नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे।
श्री तुषार मेहता इस समिति के सदस्य नहीं हैं।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
43
Which one of the following statements regarding Exit Poll is correct?
एग्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Exit Poll is a term used to denote a post-election survey of voters regarding the candidates
in whose favour they had exercised their franchise.
An Opinion Poll is conducted by different survey agencies before the elections to know
public views regarding the elections.
एग्जिट पोल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मतदाताओं के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण को दर्शाने के
लिए किया जाता है कि उन्होंने किस उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
चुनावों के संबंध में जनता के विचार जानने के लिए चुनाव से पहले विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों
द्वारा एक ओपिनियन पोल (जनमत सर्वेक्षण) आयोजित किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 1994
44
What is the total number of electors in Lok Sabha elections of 2009 in Million? (1
million = 10 Lakh).
2009 के लोकसभा चुनावों में मिलियन में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? (1 मिलियन = 10
लाख)।
✅ Correct Answer: (C)
The total number of electors in the Lok Sabha election of 2009 was 714 million.
2009 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 714 मिलियन थी।
U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004
45
Consider the following statements: 1. In India, there is no law restricting the
candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. 2. In 1991 Lok Sabha
Election, Shri Devi Lal contested from three Lok Sabha constituencies. 3. As per the existing rules,
if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his/her party should bear
the cost of by-elections to the constituencies vacated by him/her in the event of him/her winning in all
the constituencies. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में, उम्मीदवारों को एक लोकसभा चुनाव में
तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। 2. 1991 के लोकसभा चुनाव में
श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 3. मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार
कई निर्वाचन क्षेत्रों से एक लोकसभा चुनाव लड़ता है, तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने की स्थिति में
उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की लागत उसकी पार्टी को वहन करनी चाहिए। ऊपर दिए
गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
According to Section 33 of the Representation of People Act 1951, a person shall not be
nominated as a candidate for a general election from more than two Parliamentary
constituencies. Hence, statement 1 is incorrect.
In the 1991 Lok Sabha Election, Shri Devi Lal contested from three Lok Sabha constituencies.
This was before the 1996 amendment. Hence, statement 2 is correct.
There is no such provision in the rules regarding the party bearing the cost of
bye-elections. Hence statement 3 is incorrect.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अनुसार, किसी व्यक्ति को आम चुनाव के लिए दो से
अधिक संसदीय क्षेत्रों से उम्मीदवार के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। इसलिए, कथन 1 गलत है।
1991 के लोकसभा चुनाव में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। यह 1996 के
संशोधन से पहले की बात है। इसलिए, कथन 2 सही है।
उपचुनाव की लागत वहन करने वाली पार्टी के संबंध में नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए
कथन 3 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2021
46
Consider the following statements about the recent amendments to the elections law by
the Representation of the People (Amendment) Act 1996. 1. Any conviction for the offence of insulting
the Indian National Flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting
elections to Parliament and State Legislatures for six years from the date of conviction 2. There is
an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok
Sabha 3. A candidate cannot now contest election from more than one Parliament Constituency 4. No
election will now be countermanded on the death of a contesting candidate Which of the above
statements are correct
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 द्वारा चुनाव कानून में हाल के संशोधनों के बारे
में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने के
अपराध के लिए कोई भी दोषसिद्धि, दोषसिद्धि की तारीख से छह साल के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
लड़ने के लिए अयोग्यता लाएगी। 2. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जो जमानत राशि जमा करनी होती
है, उसमें वृद्धि की गई है। 3. कोई भी उम्मीदवार अब एक से अधिक संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता
है। 4. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु पर अब कोई चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से
कौन से कथन सही हैं
✅ Correct Answer: (B)
The Representation of People (Amendment) Act, 1996 was based on the recommendations of the
Dinesh Goswami Committee.
A candidate can now contest an election from a maximum of *two* Parliamentary
constituencies, not just one. So statement 3 is incorrect.
Statements 1, 2, and 4 are correct provisions of the amendment.
जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
एक उम्मीदवार अब अधिकतम *दो* संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, केवल एक से नहीं। इसलिए
कथन 3 गलत है।
कथन 1, 2 और 4 संशोधन के सही प्रावधान हैं।
I.A.S. (Pre) 1999
47
The Dinesh Goswami Committee recommended:
दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की:
✅ Correct Answer: (C)
Dinesh Goswami was the Law Minister in V.P. Singh's Government in 1989.
The Dinesh Goswami Committee recommended the government funding (state funding) of
Parliamentary elections.
दिनेश गोस्वामी 1989 में वी.पी. सिंह सरकार में कानून मंत्री थे।
दिनेश गोस्वामी समिति ने संसदीय चुनावों के सरकारी वित्तपोषण (राज्य वित्तपोषण) की सिफारिश की।
I.A.S. (Pre) 1997
48
The Dinesh Goswami Committee was concerned with:
दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था:
✅ Correct Answer: (B)
The Dinesh Goswami Committee was concerned with electoral reforms.
दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से था।
I.A.S. (Pre) 1995
49
Read the following statements in relation to reservation of seats in Lok Sabha and
Legislative Assembly, and choose the correct option: Statement I: Out of the 543 elected seats in the
Lok Sabha, 84 are reserved for Scheduled Castes and 44 are reserved for Scheduled Tribes. Statement
II: Decision, on which constituency is to be reserved, is taken by the Delimitation
Commission. Statement III: The Delimitation Commission is appointed by the Lok Sabha Speaker.
लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही
विकल्प चुनें: कथन I: लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 44
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कथन II: कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होना है, इसका निर्णय
परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। कथन III: परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
✅ Correct Answer: (C)
As per the order issued by the Delimitation Commission in 2008, out of 543 elected seats, 84
are reserved for SCs and 47 (not 44) are reserved for STs. Thus, Statement I is false.
The Delimitation Commission takes the decision on which constituency is to be reserved.
Thus, Statement II is true.
The Delimitation Commission is constituted by the Central Government, not the Lok Sabha
Speaker. Thus, Statement III is false.
2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 543 निर्वाचित सीटों में से 84 SC के लिए
आरक्षित हैं और 47 (न कि 44) ST के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, कथन I असत्य है।
परिसीमन आयोग यह निर्णय लेता है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया जाना है। इस प्रकार,
कथन II सत्य है।
परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं। इस प्रकार,
कथन III असत्य है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020
50
With reference to the Delimitation Commission, consider the following
statements: 1. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a Court of
Law. 2. When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State
Legislative Assembly, no modifications can be done in the orders. Which of the statement(s) given
above is/are correct?
परिसीमन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. परिसीमन आयोग के
आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. जब परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा या राज्य
विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, तो आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से
कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The orders of the Delimitation Commission are final and cannot be challenged in a Court of
Law.
The orders are laid before the Lok Sabha or the State Legislative Assembly, but they cannot
effect any modifications in the orders. Thus, both statements are correct.
परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
आदेशों को लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, लेकिन वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं
कर सकते हैं। इस प्रकार, दोनों कथन सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2012
51
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India
till December 2023?
दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
In India, Delimitation Commissions have been constituted 4 times under specific Acts: 1952,
1963, 1973, and 2002.
Although a Commission was set up in 2020 for specific states/UTs, as per the Delimitation
Acts generally considered, there have been four main commissions. Option (d) is the accepted
correct answer.
भारत में, विशिष्ट अधिनियमों के तहत 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है: 1952, 1963, 1973
और 2002।
यद्यपि 2020 में विशिष्ट राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था, आम
तौर पर माने जाने वाले परिसीमन अधिनियमों के अनुसार, चार मुख्य आयोग रहे हैं। विकल्प (d)
स्वीकृत सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2024
52
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other as Reason
(R): Assertion (A): The system of proportional representation may solve the problem of minority
representation to some extent. Reason (R): The system of proportional representation enables due
representation to all type of groups based on ethnicity, gender, interests, and ideologies. Choose
the correct answer from the code given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया
है: कथन (A): आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कुछ हद तक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या को हल कर सकती
है。 कारण (R): आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं के आधार पर सभी प्रकार
के समूहों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम बनाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The system of proportional representation solves the problem of minority representation by
providing due representation to all sections of society.
It enables representation based on ethnicity, gender, interests, and ideologies according to
their numerical strength. Thus, (A) and (R) are true, and (R) explains (A).
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करके
अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या को हल करती है।
यह उनकी संख्यात्मक ताकत के अनुसार जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं के आधार पर
प्रतिनिधित्व को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की व्याख्या करता
है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
53
The system of proportional representation as an electoral mechanism ensures
एक चुनावी तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या सुनिश्चित करती है?
✅ Correct Answer: (D)
The system of proportional representation ensures representation to all sections of society
in proportion to their numerical strength, thereby solving the problem of minority
representation.
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्यात्मक शक्ति के अनुपात में
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिससे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या हल हो जाती है।
Proportional representation is not necessary for a country where:
आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां:
✅ Correct Answer: (B)
The objective of a proportional representation system is to provide representation to each
group in proper proportion.
It becomes largely insignificant and unnecessary in a country where a mature two-party
system has already developed.
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक समूह को उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व
प्रदान करना है।
यह उस देश में काफी हद तक महत्वहीन और अनावश्यक हो जाता है जहां एक परिपक्व दो-दलीय प्रणाली
पहले ही विकसित हो चुकी है।
I.A.S. (Pre) 1997
55
In the question given below, a statement is followed by two courses of action
numbered (I) and (II). Choose the correct option from the following: Statement: There has been less
voting in this Lok Sabha election as compared to previous Lok Sabha election. Course of
action: (I) The election commission should announce re-election for Lok Sabha. (II) Election
commission should cancel the voting rights of the people who did not vote in this Lok Sabha election.
नीचे दिए गए प्रश्न में, एक कथन के बाद (I) और (II) क्रमांकित दो कार्यवाहियां दी गई
हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें: कथन: पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस लोकसभा चुनाव में कम
मतदान हुआ है। कार्यवाही: (I) चुनाव आयोग को लोकसभा के लिए फिर से चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। (II)
चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान के अधिकार रद्द कर देने चाहिए जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं
किया।
✅ Correct Answer: (C)
Less voting in an election compared to the previous one does not warrant announcing
re-elections. (Course I does not follow).
Voting rights in India are statutory, and there is no legal duty imposed on citizens to
vote; thus, citizens cannot be punished by abolishing their voting rights. (Course II does
not follow).
पिछले चुनाव की तुलना में किसी चुनाव में कम मतदान होना फिर से चुनाव की घोषणा करने का कारण
नहीं बनता है। (कार्यवाही I अनुसरण नहीं करती है)।
भारत में मतदान के अधिकार वैधानिक हैं, और नागरिकों पर मतदान करने के लिए कोई कानूनी कर्तव्य
नहीं लगाया गया है; इस प्रकार, नागरिकों को उनके मतदान के अधिकारों को समाप्त करके दंडित नहीं
किया जा सकता है। (कार्यवाही II अनुसरण नहीं करती है)।
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
56
What is the version of the machine VVPAT used for voting in India?
भारत में मतदान के लिए प्रयुक्त मशीन VVPAT का संस्करण कौन सा है?
✅ Correct Answer: (C)
The M3 version of the VVPAT machines is used for voting in India. M3 EVMs are
third-generation EVMs.
It can keep data of 384 candidates. M3 EVMs also have added features like Tamper Detection
and Self Diagnostics.
भारत में मतदान के लिए VVPAT मशीनों के M3 संस्करण का उपयोग किया जाता है। M3 EVM तीसरी पीढ़ी
के EVM हैं।
यह 384 उम्मीदवारों का डेटा रख सकता है। M3 EVM में टैम्पर डिटेक्शन (छेड़छाड़ का पता लगाना) और
सेल्फ डायग्नोस्टिक्स जैसी अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं।
65th B.P.S.C. (Pre) 2019
57
The Election Commission was converted into a 'Three members Commission' in the
following year:
चुनाव आयोग को निम्नलिखित वर्ष में 'तीन सदस्यीय आयोग' में परिवर्तित किया गया था:
✅ Correct Answer: (C)
Originally, there used to be a Chief Election Commissioner only in the Election Commission
of India.
Two additional Commissioners were appointed on October 16, 1989. However, they served only
up to January 1, 1990.
Again, two additional Election Commissioners were appointed on October 1, 1993, making it
permanently a three-member body.
मूल रूप से, भारत के चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था।
16 अक्टूबर, 1989 को दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए। हालाँकि, उन्होंने केवल 1 जनवरी, 1990
तक कार्य किया।
फिर से, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, जिससे यह स्थायी रूप से
एक तीन सदस्यीय निकाय बन गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
58
Who among the following was not the member of Election Commission of India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था?
✅ Correct Answer: (B)
M.S. Gill was the Chief Election Commissioner in 2000 while T.S. Krishnamurti and J.M.
Lyngdoh were the other election commissioners.
Later, Krishnamurti and Lyngdoh also became the Chief Election Commissioner. N.B. Lohani was
not a member.
एम.एस. गिल 2000 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे जबकि टी.एस. कृष्णमूर्ति और जे.एम. लिंगदोह अन्य
चुनाव आयुक्त थे।
बाद में, कृष्णमूर्ति और लिंगदोह भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। एन.बी. लोहानी सदस्य नहीं थे।
M.P.P.C.S. (Pre) 2000 (*)
59
Consider the facts given below: 1. Sukumar Sen was the first Chief Election
Commissioner of India. 2. Rama Devi was the first woman Chief Election Commissioner of
India. Choose the correct answer from the codes given below.
नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करें: 1. सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त
थे। 2. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (C)
Sukumar Sen was an Indian civil servant who was the first Chief Election Commissioner of
India, serving from 1950 to 1958.
Former Karnataka and Himachal Pradesh Governor V.S. Ramadevi was the only woman (and the
first) to head the Election Commission.
सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1950 से
1958 तक कार्य किया।
कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल वी.एस. रमादेवी चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली
एकमात्र (और पहली) महिला थीं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
60
Who was the first women to became a Chief Election Commissioner of India?
भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थीं?
✅ Correct Answer: (C)
V.S. Ramadevi was the first woman to become the chief election commissioner of India in
1990.
वी.एस. रमादेवी 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थीं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
61
Which one of the following is the "National Voters' Day"?
निम्नलिखित में से कौन सा "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" है?
✅ Correct Answer: (C)
To encourage young voters to take part in the political process, the Government of India
decided to celebrate January 25 every year as 'National Voters Day.'
It was started on January 25, 2011 to mark the Election Commission's foundation day.
युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार
ने हर साल 25 जनवरी को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
यह चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए 25 जनवरी, 2011 से शुरू किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
62
National Voters Day is celebrated on –
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है –
✅ Correct Answer: (B)
National Voters' Day is celebrated on 25th January every year to mark the foundation day of
the Election Commission of India.
भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय
मतदाता दिवस मनाया जाता है।